ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PU) ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ PU ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਪੀਯੂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਮਾਮਲਾ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੀਯੂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
